PM Awas Yojana Gramin Survey 2025: पीएम आवास योजना 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है जिन्हें पिछले वर्षों में किसी कारणवश योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार ने इस बार विशेष अभियान चलाकर पात्र परिवारों का सर्वे किया है ताकि सभी जरूरतमंदों को पक्का मकान मिल सके।
ग्रामीण परिवारों का सर्वे और लिस्ट जारी
जनवरी 2025 से शुरू हुआ यह सर्वे पांच महीने में पूरा किया गया और 15 मई तक सभी ग्रामीण परिवारों की जानकारी एकत्र कर ली गई। जिन लोगों का सर्वे सफलतापूर्वक हुआ है, उनके नाम ग्रामीण बेनिफिशियरी लिस्ट में जोड़े गए हैं। लाभ पाने के लिए ग्रामीणों को अपनी स्थिति इस सूची में जरूर देखनी चाहिए।
योजना का उद्देश्य और लाभ
पीएम आवास योजना के तहत जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को 2027 तक पक्का घर उपलब्ध कराना लक्ष्य है। इसके लिए प्रत्येक पात्र परिवार को ₹1,20,000 तक की राशि दी जाएगी, जिसमें पहली किस्त ₹25,000 से ₹40,000 तक होगी।
पात्रता के नियम
यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो भारतीय नागरिक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कच्चे घरों में निवास करते हैं, उनके पास कोई पक्का मकान नहीं है और 2015 से अब तक उन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है।
ऑनलाइन सर्वे और एप्लीकेशन
सर्वे को आसान बनाने के लिए सरकार ने आवास प्लस नाम का डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया है। इसके जरिए ग्रामीण लोग खुद भी अपना सर्वे फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
सर्वे से मिलने वाले फायदे
इस अभियान से उन सभी परिवारों की जानकारी सामने आई जो अब तक योजना से वंचित थे। उनके नाम रजिस्ट्रेशन में जोड़े गए और जिनका सर्वे सफल हुआ है उन्हें इस वर्ष घर बनाने के लिए सहायता राशि मिलेगी।
PM Awas Yojana Gramin Survey 2025 चेक करने की प्रक्रिया
सर्वे में शामिल सभी लोग अपना फॉर्म स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म स्टेटस चेक करने का विकल्प चुनना होगा, आवश्यक जानकारी भरनी होगी और सबमिट करने के बाद स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास योजना में मिलने वाली राशि
ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 1 लाख 40 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
ग्रामीण आवास योजना का पैसा कितनी किस्तों में आता है?
यह पूरी राशि चार किस्तों में लाभार्थी के खाते में सीधे भेजी जाती है। प्रत्येक किस्त के साथ घर निर्माण की प्रगति की जांच की जाती है और मंजूरी मिलने पर अगली किस्त जारी की जाती है।
